नेपालले नवप्रवर्तनमार्फत उद्यमीकरणको स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । नेपाल २०२६ नोभेम्बरदेखि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यस परिवर्तनपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्ने भएकाले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) ले सोमबार आयोजना गरेको इनोभेसन डायलगमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साना, मझौला, र लघु उद्यमहरूलाई प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेका कारण धेरै उद्यमहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नेपालले युरोपेली युनियनलगायत विभिन्न विकसित देशहरूमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्ने भएकाले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिनुभयो। उहाँले सरकारलाई व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुका साथै एकद्वार प्रणालीमार्फत दर्ता र नविकरणको प्रक्रिया सहज बनाउन सुझाव दिनुभयो।

महासंघले लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्यम (SME) विकास केन्द्रको स्थापना गरेको छ। केन्द्रको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो।

केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सीप, प्रविधि, र तालिम प्रदान गर्नुका साथै उत्पादन क्षमता बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्राविधिक सल्लाह र उपकरणहरू उपलब्ध गराउनेछ। केन्द्रले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामग्री पु¥याउन, व्यापार मेलामा सहभागिता गराउन, र व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउनेछ।

कार्यक्रममा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानुनहरू परिमार्जन गरी व्यवसायमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने नीति निर्माणमा सरकारको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट गर्नुभयो।

निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, “स्तरोन्नतिपछि थप चुनौती नआउन निजी क्षेत्रले पनि पहलकदमी गर्नुपर्छ।”

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचमा परिवर्तन ल्याई नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाउन जोड दिनुभयो। उहाँले स्थिर नीतिगत वातावरण र निजी क्षेत्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

लघु उद्यम विकास केन्द्रले नयाँ व्यवसायिक अवसर पहिचान, नवप्रवर्तन, र अनुसन्धानमा सहकार्य गर्नेछ। यसले उद्यमीहरूलाई दर्ता, लाइसेन्स प्राप्ति, र सरकारी नियमहरूको पालना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। केन्द्रले उद्यमीहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, साझेदारी, र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न नेटवर्किङ अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ।

नेपालले स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तन, उत्पादनशीलता, र निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकाबाट मात्र दीर्घकालीन प्रगति हासिल गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।