टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा

फागुन १५ , काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको र अन्तिम चरणमा रहेकाे बताएका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समयभित्रै त्यसको नतिजा आउने पनि बताए । सो प्रकरणमा मुछिएका हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणको तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेकाले केही समयभित्रै परिणाम आउने बताए ।

उनले गौतम बुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुपा क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाको बारेमा पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु भएको र विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्न केही समय लाग्ने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

‘टेरामक्स भन्ने अर्को सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो । यसको विषय पनि अब हामीले करिवकरिव वयानलाई टुंग्याएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बयानपछि हामीले अव विश्लेषण गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यसलाई यसलाई एउटा फरम्याटमा ल्याउने, तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइराखेको छ । केही समय भित्र यसको पनि रिजल्ट आउन सक्छ । त्यसैले यो पनि अनुसन्धानको करिव करिव अन्तिम, अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । अब अर्को यो गौतम बुद्ध समाधिस्थल रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा लिज दिने सम्बन्धमा ९९ वर्षसम्म भन्नेछ । यो विषयमा पनि अहिले भर्खर आएको छ । यसलाई प्रारम्भिक छानविन शुरु गरेर विस्तृततिर गइरहेका छौ । यसको पनि केही समय लाग्छ नै ।’

आयोगले धितोपत्र बोर्ड सेयर कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वाईडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, चमेलिया जलविद्युत आयोजना छानबिन भइरहेको जानकारी दिँदै छिटै टुंगो लगाउने बताए । उनले बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि बाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभएकोले अनुसन्धानमा कठिनाइ भईरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि मुद्दामा उपभोक्ता समितिहरु धेरै भएकाले अनुसन्धानको कामले धेरै समय लिने अवस्था रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राइले बताए । उनका अनुसार कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु चार वटा जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ ।