चौबिस घण्टाभित्र हवाई भाडादर बुझाउन एयरलाइन्सलाई पर्यटनमन्त्रीकोे निर्देशन

काठमाडौँ।  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। 

हवार्ई भाडावृद्धिबारे मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइ वायुसेवा कम्पनीहरुलाई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। “हामीले नागरिकहरूकै सेवा भनेर हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिएका थियौँ। तर त्यसको उपहास भएको छ, राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भने, “नागरिकमाथि प्रतिष्ठित व्यापारी र एयरलाइन्सले गरेको व्यवहारले म निकै दुखी छु।”

यसअघि हवार्ई सेवा कम्पनीले नियामक निकायसँगको छलफलमा भाडा नियन्त्रणका लागि पाँचबुँदे सहमति गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गरे। हवार्ई भाडावृद्धिबारे गुनासो बढेपछि परराष्ट्र, श्रम र पर्यटनमन्त्रीबीचको बैठकले समेत हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि छलफल गरिएको जानकारी दिँदै उनले राज्य र नागकिरप्रति जिम्मेवार बन्न एयरलाइन्सलाई आग्रह समेत गरे।

मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्सले समेत अचाक्ली हवार्ई भाडा लिएकोप्रति सचेत गराए । २४ घण्टाभित्र बिक्री गरेको टिकटको मूल्य उपलब्ध गराउन उनले निर्देशन दिए।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार नगरे सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए। मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेयले सम्झौताअनुसार एयरलाइन्सले अटेर गरेकोबारे  प्रश्न गरे। उनले भने, “आफूले गरेको निर्णय आफैँ लागू गर्नेकी नियमन गर्न कठोर बन्नुपर्ने हो। सम्झौता किन लागू नगरेको। तपाइँहरूले यदि निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्नुभयो भने सेवा दिन आउने नयाँ हवाई कम्पनीका लागि सूचना आह्वान गर्न सकिन्छ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले एयरलाइन्सले हवाई भाडा नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको र हवाई टिकटमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेरै छोड्ने अठोट व्यक्त गरे।

छलफलमा सहभागी एयरलाइन्सका प्रतिनिधिले हवार्ई भाडाबारे सत्यतथ्य जानकारी दिन आनाकानी गरेका थिए। एयरलाइन्सले चार गुणा बढी भाडा लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। छलफलमा नेपालमा सेवा दिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।