मौद्रिक नीति मौन बसेको भन्दै आगामी समीक्षामा व्यवसायीक माग सम्बोधन गर्न सिबिफिनको आग्रह

काठमाडौ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले मौद्रिक नीति, २०८१ को प्रथम समीक्षाबारे प्रतिक्रिया दिएको छ। शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरेको परिसंघको बुझाइ छ। 

मौजुदा कार्यदिशाबाट नै मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुर्याउने अपेक्षासहित जारी भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरेको परिसंघले ठानेको छ, परिसंघका  वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष पहलका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा निरन्तर सकारात्मक सुधार आउँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू भने झन् शिथिल हुँदै गएको तत्कालिन परिस्थिति र आम अपेक्षाहरूलाई सुक्ष्मरूपमा अध्ययन तथा विश्लेषणसहित समग्र आर्थिक, व्यवसायीक एवं बैंकिङ गतिविधिहरूलाई जीवन्त बनाउनका लागि धेरै हदसम्म लचकता अपनाउँदै आएको भन्दै साउनमै परिसंघले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेको थियो। 

गत साउनमा जारी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले आमरूपमा आशा र उत्साह जगाएकोमा परिसंघले समयसापेक्ष मौद्रिक नीति जारी भएको र आगामी निर्देशन तथा समीक्षाहरूमार्फत समयानुकुल रूपमा थप नीतिगत सहजता हुँदै जाने विश्वास लिइएको परिसंघले जनाएको छ। 

यद्यपि, मौद्रिक नीतिले अपनाएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनबाट मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुँदै गएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब/निष्क्रिय कर्जा एवं गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा निरन्तर रूपमा बृद्धि भइरहेको छ। 

त्यस्तै, अपेक्षाकृतरूपमा कर्जा लगानी हुन नसकेको, आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरूले समेत गति लिन नसकिरहेको, आन्तरिक मागमा कमी आइरहेको र सरकारले पूँजीगत खर्चसमेत गर्न सकिरहेको छ । 

निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किरहेको वर्तमान परिस्थितिकावीच जारी भएको समीक्षाले पछिल्लो समयमा विकसित विविध घटनाक्रमहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा विगतकै कार्यदिशालाई मात्र निरन्तरता दिइनुले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र आर्थिक क्रियाकलापहरूले आशातित रूपमा गति नलिनेमा हो कि भन्ने आशंका रहेको परिसंघल जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रही न्यून ब्याजदर कायम भएको र सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले हालैमात्र प्राप्त गरेको सन्तोषजनक नतिजाले लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पृँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सृजना भएको अनुकुल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आगामी त्रैमासिक समीक्षा मार्फत थप सहज नीति र उपायहरू अवलम्बन गरिने परिसंघको विश्वास रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।