प्रधानमन्त्री ओलीको लगानी प्रोत्साहन नीति: निजी क्षेत्रलाई विशेष सहयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने बताएका छन्। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तार विना विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिइने जानकारी दिए।

महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्र विना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने भन्दै उद्यमी व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उक्त भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि उपस्थित थिए।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको जनाए।

सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो। उनले निजी क्षेत्रलाई मर्यादित ढंगले समावेश गर्ने गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्ने पनि बताए।

ढकालले उद्यम व्यवसाय सम्बन्धी नियामकीय निकायहरूले एक आपसमा समन्वय बढाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएकाले सुधार तत्काल सम्भव भएको जनाए।

अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै पनि प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिए। साथै आर्थिक वर्षको शुरूमै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पूँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष ढकालले अहिले अर्थतन्त्र सम्बन्धी निकायहरूबीचमा समन्वयको अभाव रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको जनाए।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइन सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

अध्यक्ष ढकालले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तिय पहुँचका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको जनाए।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजारमा माग बढाउन सरकारको खर्च बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गराउनुपर्ने बताए।