भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी आयोगलाई अधिकार दिइएको छ: मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तिम हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। 

चाबहिल स्थित मालपोत र नापी कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्दै उनले भूमि समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको आयोगलाई अधिकार पनि दिइएको बताए। पहिले आयोग बनाउने, तर अधिकार नदिने समस्या भएकाले ऐन संशोधन गरेर अधिकार दिइएको मन्त्री अधिकारीले बताए।

‘नागरिकता नम्बरमार्फत देशभर कसका नाममा कहाँ जग्गा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, अन्यत्र कसैले जग्गा लिएको पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ’, मन्त्री अधिकारीले भने।

नियम र विधि विपरीत काम नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले जनताको हितविपरीत काम गरेमा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिए। वि.सं. २०२१ मा भूमि सुधार लागू भई हदबन्दीमा परेको जग्गा अहिले दर्ता गरेर कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री अधिकारीले त्यस्ता कुरालाई अब सच्याउनुपर्ने बताए।

सार्वजनिक जग्गा कति छन्, तिनको पनि अभिलेख बनाएर राख्न पनि उनले निर्देशन दिए। सरकारी संरचना निर्माणका लागि जग्गा माग भएमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढी आएमा मन्त्रालयले नरोक्ने मन्त्री अधिकारीले बताए।

मालपोत र नापी कार्यालयको काम एउटै स्थानबाट गर्ने गरी एकै ठाउँमा कार्यालय बनाइएको मन्त्री अधिकारीले बताए। विभिन्न समस्याका कारण तराईका अधिकांश जग्गाको अहिलेसम्म पनि नाप नभएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो।