नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीति: निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझावहरू

काठमाडौँ, ३० असारः नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गर्दैछ। साउनको पहिलो वा दोस्रो हप्तामा नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूबाट विभिन्न सुझावहरू प्राप्त गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

वर्तमानमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित, बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटेको भए तापनि समग्र बजार माग घटेको, बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चुनौती रहेकोजस्ता समस्या छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेको छ, जसलाई समर्थन गर्न मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले पनि वित्तीय नीतिलाई समर्थन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए तापनि कर्जा विस्तार नभएको अवस्थालाई सुधार गर्न र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुने मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउन र औद्योगिक कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ।

महासङ्घले उद्योगहरूको ऋण तिर्ने क्षमता घटेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ। गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह कम भएको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन र निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगित भइरहेका कारण पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएका समस्याले रकम प्रवाह घटेकोले यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरूलाई बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासङ्घले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।

विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरू अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ। आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। परिसङ्घका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै, महिनौँदेखि कायम आर्थिक शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसङ्घले औँल्याएको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै नयाँ रोजगारी सृजना र बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ।

परिसङ्घले प्रमुख मौद्रिक उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरू र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैंक ब्याजदरमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको, उल्टै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको अवस्थालाई सुधार गर्न नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घले दिएको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव परिसङ्घले प्रस्तुत गरेको छ।