मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी ‘लो कष्ट’ आवास परियोजना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ।   सहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको जग्गा तथा आवास समस्या सुधार सुझाव कार्यदलले निजी क्षेत्रसँग मिलेर निम्न तथा मध्यमवर्गलाई लक्षित गरी ‘लो कष्ट’ हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी संयोजकत्वको कार्यदलले सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई प्रतिबेदन बुझाउँदै लो कष्ट परियोजनामा निजी क्षेत्रसँगै स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराउन सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनसहित संलग्न नगराएमा यस्ता परियोजनाले मुर्तता नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलले व्यक्तिगत रूपमा हुने घरजग्गा किनबेच रोकेर कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। घरजग्गा कारोबारमा हुने बिचौलिया रोक्न र करछली नियन्त्रणका लागि दर्तावाल एजेन्ट वा एजेन्सीमार्फत मात्र जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने रायसुझाव पेश गरिएको छ।

कम्पनी वा एजेन्टबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार हुँदा राजस्व छली रोकिने र सरकारले पाउने कर पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जग्गाको हदबन्दीका कारण देशमा ठूलो स्केलका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट पयिोजना निर्माण हुन नसकेको औंल्याउँदै कार्यदलले हदबन्दी खुकुलो बनाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

सानो स्केलका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण हुनुमा जग्गाको हदबन्दी पनि प्रमुख कारण रहेको अध्ययनमा देखिएको छ।  सरकारले सहज नीति निर्माण गरिदिएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको खण्डमा घरजग्गा व्यवसाय मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने व्यवसायीको विश्वास छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले गत असोज २३ मा सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो जसले २७ बुँदामा तीन समूहले सुझाव दिएको छ।