काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) की सचिव एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउन अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पनि निश्चित रकम लिएर जमिन उपलब्ध गराउने उनले बताइन्।
‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको मालिक छिटोभन्दा छिटो बनाउन सकियोस् भन्ने मनसायका साथ धेरै चिजमा हात नहालिकन कामलाई छिटो छरितो बनाउने हिसाबले भूमि ऐन संशोधन भएको छ। यो सामाजिक न्यायको हिसाबले ल्याइएको अध्यादेश हो,”– उनले भनिन्।
त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउन, जनतालाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरू छिटोछरितो तरिकाले प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले बताइन्। सचिव अर्यालले अध्यादेश राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी गरिन्।
अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट कानून निर्माण गर्ने माध्यम रहेको उनले बताइन्। कानून निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनको दाबी छ।
अर्यालले अहिले काम गर्दै गरौँ भन्ने पवित्र मनसायका साथ अध्यादेश आएको बताइन्। विगतमा बनेका सबै सरकारहरूले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि अध्यादेश ल्याइएको बताइन्।
उनले भनिन्, “अध्यादेश राजनीतिभन्दा माथि छ। जनताको पक्षमा छ, राष्ट्रको पक्षमा छ। जब जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा अध्यादेश छ त त्यसको विरोध गर्नु कुनै तुक छैन। जनपक्षीय अध्यादेशको पनि विरोध गरिन्छ भने हामी स्वार्थी छौँ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।”
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको सन्दर्भमा आफूहरूको ध्यानाकार्षण भएको उनले बताइन्। सचिव अर्यालले उक्त विधेयक नियमनको निम्ति बनाइएको र नियन्त्रणका लागि नभएको बताइन्। संसद्मा छलफल भएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने गरी विधेयक पास हुने उनले बताइन्।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्र र आइटी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू खुसी रहेको उनले बताइन्। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले लामो समयदेखि देखेको सपना वर्तमान सरकारको कार्याकालमा पूरा हुने गरी अध्यादेश आएको नेतृ अर्यालको दाबी छ। अरू राजनीतिक दलहरूले कुण्ठा व्यक्त गरेर विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ। अध्यादेशमा जोडिएका सबै जनता र सरोकारवालाहरू वर्तमान सरकारसँग खुसी रहेको समेत उनले बताइन्।