नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीचको विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्ने सङ्केत : मध्यमार्गी सम्झौतापछि विद्युत् लाइन जडानको अपेक्षा

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मङ्गलबार टेकुस्थित महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित प्रेस मिटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) सँगको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन प्रिमियम शुल्क विवादको मध्यमार्गी समाधानप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दै यो पहललाई सराहनीय ठहराउनुभयो।

प्रेस मिटमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले मिति २०८१/०७/१७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहितका उच्च अधिकारीहरूसँग भएको छलफलको निर्णयबारे उल्लेख गर्नुभयो। यसअनुसार विवादित महसुलको एक-२८ औं भाग धरौटीस्वरूप जम्मा गरी कटौती गरिएका २५ वटा उद्योगका विद्युत् लाइनहरू तत्काल जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले यो निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा व्यक्त गर्दै स्वागत गर्नुभयो, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहुन जोड दिनुभयो।

अध्यक्ष ढकालले ने.वि.प्रा.ले गठन गरेको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिई उद्योगहरूले पेश गरेका निवेदनहरू कानूनबमोजिम टुङ्गो लगाउन जोड दिनुभयो। उहाँले यो विवादले ठूला उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याएको बताउनुभयो। धरौटी जम्मा भएपछि लाइन जडानले उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा सहजता ल्याउने उहाँको भनाइ थियो।

ढकालले उच्च अधिकारीहरूको सक्रियताप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै सबै उद्योगीहरूलाई निर्णय पालना गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले महासङ्घले समन्वयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रेस मिटमा पत्रकारहरूले कार्यान्वयनको समयसीमा, धरौटी जम्माको प्रक्रिया र सम्भावित चुनौतीहरूबारे प्रश्न सोधेका थिए। अध्यक्ष ढकालले अबिलम्ब प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यो समाधानले वार्षिक अर्बौको नोक्सानी न्यूनीकरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

अब मध्यमार्गी सम्झौताले ने.वि.प्रा. र उद्योगीहरूबीच विश्वास कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने उहाँको आशा थियो।