घरजग्गा व्यवसायका समस्याबारे सरकारलाई महासंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। माघ ९  – नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उन्नत उ‌द्योगका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो तेस्रो महासभा सम्पन्न गरेको छ। मंसिर २८ गते सम्पन्न महासभाले नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिको गठन गरेपछि पहिलो बैठक माघ ४ गते मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न भयो।

महासंघको बैठकले रियल इस्टेट क्षेत्रका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गरी विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। बैठकले प्रदेशहरूमा कम्तीमा एउटा नमूना शहर निर्माण गर्ने, जग्गा हदबन्दीमा लचकता अपनाउने, रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उ‌द्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, र सरकारी निकायहरूले यस क्षेत्रमा सकारात्मक नीति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

महासंघले हालै जारी भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गर्दै यसले रियल इस्टेट व्यवसायलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अध्यादेशले जग्गा खरिद र बिक्री प्रक्रियामा सहजता ल्याएको भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप कानूनी र प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ।

जग्गा कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गर्न, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको झन्झट हटाउन, र प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिमा ठूलो योगदान दिने महासंघको विश्वास छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् प्रतिबद्धता जनाए पनि कानूनी ढिलासुस्तीका कारण यो विषय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

महासंघले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि ल्याण्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, टाउनसिप विकास परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन, राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित कर्जा धितोको अनुपात (Loan to Value Ratio) लाई लचिलो बनाउन, र मनी लाउन्डरिङ्ग निवारण ऐनमा सुधार गर्दै महासंघको सिफारिस अनिवार्य बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।

#realestate