काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सम्पूर्ण विद्युतिय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (LTV) सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरेको छ । तर, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले विद्युतीय सवारी व्यवसायलाई ठूलो असर पार्ने जनाएको छ ।
नाडाले लामो समयदेखि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरिरहेको बताउँदै, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यसलाई ६० प्रतिशत मात्र कायम गर्नु व्यवसाय प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणले पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
विशेषगरी, विद्युतिय सवारी साधनको हकमा समेत ६० प्रतिशतको सीमा तोकिनु सरकारकै हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने नीति विपरित भएको नाडाको तर्क छ । सरकारले ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएको भए पनि राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले व्यावसायिक लगानीकर्तालाई समस्या सिर्जना गर्ने नाडाको धारणा छ ।
नाडाले सरकारसँग अघिल्लो नीति जस्तै विद्युतिय सवारी साधनका लागि ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । यसले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन मात्र नभई हरित ऊर्जा अभियानलाई पनि टेवा पुग्ने नाडाको दाबी छ ।