काठमाडौँ। घरजग्गा कारोबारमा बैँक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्यता हटाइएको छ।
फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा एक सातामै संशोधन भएको हो।
घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी २० जेठमा विभागले निर्देशन ल्याएको थियो। उक्त निर्देशन आइतबार संशोधन गरी लचिलो बनाइएसँगै अब अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत चासो देखाएको बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको जानकारी दिएको हो।
यसअघि २० जेठमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी विभागले निर्देशन ल्याएको थियो।
खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन। यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ। यसअघि १० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विधुतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लखे गरिए अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।