किन गरे उपेन्द्र यादवले प्रदेश खारेजको माग ?

पुस २१, काठमाडौँ - शनिबार ललितपुरमा आयोजित समाजवादी खस संघ, नेपाल केन्द्रीय समिति गठन कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयताको समावेशी मर्मअनुसार मुलुक अगाडि बढ्न नसकेकाले प्रदेश व्यवस्था पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरु मैदानमै उत्रेर लागिपरेको अवस्था भएकाले सजग हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । 

उनले संघीय प्रणालीले प्रादेशिक संघीय स्तरमा विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहज हुने देखेर त्यसका विरोधी सक्रिय भएको बताए । सबैको पहुँचका लागि समावेशिता आवश्यक रहेको र यसका लागि संघीय प्रणालीको विकल्प नभएको जिकिर उनले गरे । 

उनले भने, ‘राज्यको संरचनामा संघीयतामा जानुपर्ने कारण के हो भने विविधतालाई एकात्मक शासन प्रणाली सम्बोधन गर्न सकेन । संघीय प्रणालीले प्रादेशिक संघीय स्तरमा विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ र दुनियाँका धेरै मुलुकहरुले त्यस्ता सम्बोधन गर्न सफल भएकाले संघीयता ल्याएका हौँ । तर, अहिले संघीयता, गणतन्त्र, यो दुईवटा कुराको विरुद्धमा र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा मैदानमै उत्रेर लागेका छन् ।’

उनले समावेशिताको हालत धमिराले भित्रभित्रै बाँसलाई खाएर कुहाएको जस्तो रहेको टिप्पणी गरे । संघीय प्रणालीलाई पहिचानमा आधारित बनाउन प्रदेश खारेज गरी पुनः संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘समावेशितालाई भित्रभित्रै धमिराले बाँसलाई खाँदाखाँदै भित्रभित्रै कुहाइदिएको जस्तो हालत छ । त्यसैले समावेशिता संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको मौलिक हकजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारको रक्षा गर्दै संघीय प्रणालीलाई पहिचानमा आधारित बनाउने र त्यही आधारमा राज्यलाई फेरि पुनःसंरचना गर्न सातवटा प्रदेश खारेज गर्ने काम गर्न सक्यौँ भने त्यही नै समाजवादको पूर्वाधार हो ।’