औद्योगिक विकासमा चुनौती र अवसर: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको दृष्टिकोण

काठमाडौँ, ५ भदौ: नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत सुधार र योजनाहरू अघि सारेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन विगतमा १३ प्रतिशत थियो। मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी उद्योगको विकास, व्यापार प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण, र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हालै एक अन्तर्वार्तामा उद्योग क्षेत्रको समस्याहरू र समाधानका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता, प्रवद्र्धन, र उद्यमशीलताको विकास प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गर्दै, नीतिगत सुधारलाई अहिलेको मुख्य प्राथमिकता मान्नु भएको छ ।

वहाँले भन्नुभयो , नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेको छ। तर, कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता, र पर्याप्त वातावरणीय तयारीको अभावले गर्दा विदेशी लगानीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा पनि चुनौतीहरू देखिएका छन्। रुपन्देहीको भैरहवा र बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन्। तर, अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा वन पर्यावरणीय जटिलताहरूका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। सरकारले "एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम" कार्यक्रम पनि अघि बढाइरहेको छ, जसअन्तर्गत एक सय दुई औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उद्योगको समस्याहरू समाधान गर्न प्रयासरत छ। मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यमकालीन, र दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ। मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कार्यको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न थालेको छ, जसअन्तर्गत नीतिगत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले रु २५ करोडको फण्डबाट सुरु गरेको कार्यक्रम अहिले रु एक अर्बको भएको छ। तर, नीतिगत जटिलताका कारण स्टार्टअप व्यवसायले अपेक्षित फस्टाउन सकेको छैन। मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र स्टार्टअपका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपालमा खानी तथा खनिजहरूको सदुपयोग पनि महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य अघि बढिरहेको छ, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आशा गरिएको छ। यद्यपि, खानी क्षेत्रमा वन र पर्यावरणीय कानुनका जटिलताहरूका कारण विकासको गति अवरुद्ध भइरहेको छ।

रुग्ण उद्योगहरूको पुनःसञ्चालनमा पनि सरकार लागिपरेको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा उद्योगहरूको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ।

समग्रमा, नेपालमा औद्योगिक वातावरणको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहे पनि नीतिगत जटिलताहरू, कानुनी अवरोधहरू, र कार्यान्वयनको ढिलाइका कारण अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सरकारलाई चुनौतिपूर्ण रहेको छ।

#damodardasbhandari