गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा खगराज नियुक्त भएपछि सर्वोच्च जाने कांग्रेसको तयारी

चैत २५ , कास्की । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश , संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने,सभामुख समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस गण्डकी सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेको हो ।  ‘सभामुखलाई समेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छौं ।’

आइतबार बिहान खगराज अधिकारीले बहुमत सांसदहरूको समर्थन सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले ३१ जनाको हस्ताक्षर सनाखत गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग राखेको थियो । तर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आह्वान भएको र दलको तर्फबाट दाबी पेश भएकाले सनाखत जरुरी नभएको एमाले नेताहरूको दाबीलाई नै सदर गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।

एमाले–माओवादी बहुमत पुग्न नदिनकै लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेको भन्दै स्वतन्त्र हैसियत मागेका राजीव गुरुङ्ग (दिपक मनाङे) लाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए । मन्त्री भएपछि पनि निरन्तर एमाले नेताहरूसँग छलफलमा रहेका मनाङे अन्ततः खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेश गर्न पुगे ।

गण्डकीमा निर्णायक देखिएको २ सदस्य रहेको राप्रपा आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ । दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे थिए ।