इपिएस सम्झौताको १७ वर्ष पूरा, २०२३ मा बढी कामदार पठाउने पहिलो मुलुकमा नेपाल

काठमाडौँ (रासस), २३ भदौ — सन् २०२३ मा नेपालले इपिएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया पठाउने कामदारको संख्यामा ऐतिहासिक वृद्धि गर्दै, पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। पछिल्ला केही दशकमा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा रहेको दक्षिण कोरिया, नेपाली युवाहरूका लागि आकर्षक रोजगार गन्तव्य बनेको छ। अनिवार्य कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुने नेपाली युवाको संख्याले यसलाई प्रमाणित गर्छ।

सन् २००८ मा सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत हालसम्म नौ लाखभन्दा बढी नेपालीले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन्। २०२४ को लागि मात्रै १ लाख ९९ हजार ११३ जनाले आवेदन दिएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा रहेको छ। इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२३ मा १९ हजार ६८९ नेपाली दक्षिण कोरिया गएका छन्, जसले नेपाललाई सन् २०२३ मा बढी कामदार पठाउने मुलुक बनाएको छ।

इपिएस प्रणालीमार्फत १७ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी नेपालीले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेलका अनुसार, ९८ हजार ३१० पुरुष र ७ हजार २४३ महिलासहित १ लाख ५ हजार ५४४ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गइसकेका छन्। सन् २०२४ को पहिलो सात महिनामा मात्रै ४ हजार २८५ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पुगेका छन्।

सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) लागू भएको थियो। यस सम्झौताअन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरूले सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियामा रोजगारी पाउन थालेका हुन्। सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ र पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा नवीकरण भएको हो। हाल दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्।

सन् २०२२ देखि हालसम्म ४२ हजारभन्दा बढी युवाहरू रोष्टरमा रहेका भए पनि १८ हजार २० जनामात्र रोजगारदाता छनोटमा पर्न सफल भएका छन्। बाँकी २४ हजार ३९ जना रोजगारदाता छनोटमा पर्न नसकेको तथ्याङ्क छ।

सुरुमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन क्षेत्रमा मात्र नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको दक्षिण कोरियाले पछिल्ला दिनमा पानीजहाज र वन क्षेत्रसम्म रोजगारीको अवसर विस्तार गरेको छ।