काठमाडौं महानगरविरुद्धको मुद्दा पूर्वअरनिकोले जित्यो बसपार्क नभत्काउन आदेश

पुस १८, काठमाडौं । उच्च अदालतले पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा निर्माण गरेको बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरलाई निषेधाज्ञाको आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पूर्वअरनिकोले बनाएको बसपार्क नभत्काउन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र एक भन्दा धेरै बसपार्क नहुने भन्दै भत्काउने तयारी गरेपछि यातायात कम्पनीको तर्फबाट श्यामबहादुर लामाले रिट निवदेन दिएका थिए ।उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले गत २१ असोजमा कम्पनीको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधबार अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला नै गरिदिएको हो ।

पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरे पनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।

यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले महानगरपालिकाले र प्रदेश सरकारले अब बसपार्क सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताए ।‘अदालतले बसपार्क नभत्काउन आदेश दिएको छ, यसको मतलब हामी यहीँबाट बसपार्क सञ्चालन गछौं भन्ने हो । यसको लागि हामी महानगरपालिका र प्रदेशमा निवेदन दिन्छौं, अनुमति आए राम्रै हुन्छ, नआएपनि चलाउँछौं,’ क्षेत्रीले सिएफ़एनखबरसँग भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले भने संरचनामा बल प्रयोग नगर्न निषेधाज्ञाको आदेश आए पनि बसपार्क सञ्चालनको विषयमा कुनै फैसला भएको छैन ।

‘बल प्रयोग गरेर भौतिक संरचना भत्काउन लाग्यो भन्ने रिटको सुनुवाइमा त्यसो नगर्न निषेधाज्ञा भएको हो तर बसपार्क सञ्चालनको नीतिगत कुरामा केही भएको छैन । बाँकी आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि थाहा हुन्छ,’ महानगरका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।