सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिले सात बुँदे मागपत्रसहित आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं। सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले सात बुँदे मागपत्रसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानको माग गर्दै चेतावनी दिएको हो। समितिले प्रधानमन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरोकार मन्त्रालय तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई मागपत्र बुझाएको छ।

समितिको पहिलो माग : निजी सवारी संचालन नियमावली २०८२ खारेज गरियोस् - समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजी सवारी (रातो प्लेट) सञ्चालन नियमावली २०८२ दफा २ को 'ज' तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

दोस्रो माग : सर्वोच्च अदालतको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् - सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेका समिति नविकरणसम्बन्धी मिति २०८०/१२/२० को परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न समितिको माग छ।

तेस्रो माग : सवारी ऐन संशोधन प्रक्रियामा पुराना सम्झौता र सुझाव लागू गरियोस्

सवारी ऐन २०४९ संशोधन प्रक्रियामा सरकारले यातायात व्यवसायी महासंघ तथा मजदुर संघसँग गरेका सम्झौता र कार्यदलका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ।

चौथो माग : भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू गरियोस् -मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू गर्न माग गरिएको छ।

पाँचौ माग : सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गरियोस् - सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग समितिको रहेको छ।

छैठौं माग : दुर्घटना राहतकोष स्थापना र बीमा अनिवार्य गरियोस् - बीमा दर निर्देशिका २०७३ लाई संशोधन गरी दुर्घटना राहतकोष स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागू गरेर मालवस्तुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने समितिको माग छ। 

सातौं माग : छिमेकी मुलुकका सवारी साधनको ७२ घण्टे सुविधा असमान नीतिको अन्त्य गरियोस् - छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधनले ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन गर्न समितिले जोड दिएको छ।

माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउन बाध्य हुने चेतावनी समितिले दिएको छ।