निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सांसदहरूको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ । २ भदौ २०८१ : नेपालको संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १०० भन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रको योगदानलाई ध्यानमा राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुरुस्त राख्न र लगानी बढाउन सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए। उनले भने, "आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्दै परिवर्तन सम्भव बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको छ।" पौडेलले निजी क्षेत्रसंग निरन्तर संवाद गरेर उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारले तात्कालिक, मध्यकालीन, र दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस कदम चालेको समेत उल्लेख गरे।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्यक्रममा बोल्दै नीतिगत सुधारले लगानी वातावरण तयार गर्न मद्दत पुर्‍याएको बताए। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता बढेको जानकारी दिए। भण्डारीले महासंघले संसदमा विचाराधीन रहेका कानुनहरूसँग सम्बन्धित सुझावहरू प्रस्तुत गरेकोमा प्रशंसा गरे र निजी क्षेत्रलाई झक्झक्याउने काम महासंघले निरन्तर गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा उर्जामन्त्री दिपक खडकाले संसदमा विचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र प्रसारणलाइन लगायतका परियोजनामा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि सरकारले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। खडकाले ऊर्जा क्षेत्रका सुधारका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको पनि उल्लेख गरे।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनहरूमा व्यापक छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, "बृहत छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ र यसले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ।"

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित गर्ने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए। उनले उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गर्न राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी अड्चनहरू हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भनिन्, "निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन कानुनले अवरोध गर्नुहुँदैन।"

नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन पार्टीको समर्थन रहने बताए। उनले भने, "निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई समर्थन गर्दै सामाजिक न्यायको अवधारणा स्थापित गर्न हाम्रो पार्टी सधैं तयार छ।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "व्यवसायीको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक स्थान दिनु आवश्यक छ।"

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कानुनी अवरोध नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अधिकारमा जोड दिए। ढकालले भने, "लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुने गरी कुनै पनि कानुन निर्माण हुनुहुँदैन।"

यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको संवादलाई प्रगाढ बनाउँदै निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू निर्माणमा थप बल पुर्‍याएको छ।