ऐलानी भनेको कस्तो जग्गा हो?

काठमाडौँ।  हामी मध्ये धेरैले सुनेको तर राम्रोसँग थाहा नभएको पनि हुन सक्छ ऐलानी जग्गा भनेको के हो भनेर। आजको यो लेखमा ऐलानी जग्गाको बारेमा यहाँ चर्चा गरिने छ।   

सरकारी रूपमा कसैको नाममा दर्ता नभएको खेतीयोग्य पर्ती जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनिन्छ। दस्तावेजहरू पढ्दा ऐलानी शब्दको विकास एलानबाट भएको पाइन्छ। एलान शब्दको अर्थ हुन्छ घोषणा। पञ्चायत कालमा सरकारले विभिन्न कालखण्डमा पहाडका बासिन्दालाई तराईमा बसाइँ सराइ गर्न आह्वान गरेको र त्यसै अनुसार प्रोत्साहन गरेको पनि पाइन्छ। 

यसरी पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसाइँ सर्नेलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे सरकारले गरेको घोषणाका आधारमा त्यसरी बसाइँ सरेका परिवारले जोतभोग वा भोगचलन गरेको जग्गालाई ऐलानी भन्ने गरिएको पाइन्छ। पछिल्लो समय भने खाली जग्गा देखेर कसैले जोतभोग/भोगचलन गरेका त्यस्तो जग्गालाई समेत ऐलानी भनिएको पाइन्छ।

देशमा राणाशासन हटेर प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन सरकारले २०१२ सालमा राजीतिक पीडितलाई चितवनमा राखेको थियो।  त्यस बेला सर्वसाधारण पनि जंगल फँडानी गरेर बसेका थिए। सरकारले त्यस बेला चार बिघासम्म जग्गा वितरण गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०२० मा बर्माबाट दोस्रो विश्वयुद्धका कारण बिचल्लीमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आह्वान (एलान) गर्‍यो। उनीहरूलाई तराईमा जंगल फाँडेर बस्न दिइयो। पहाडका जनतालाई २०२१ मा तराईमा बसाइँ सर्न सरकारले ऐलान गर्‍यो। ऐलानी खुल्यो भनेपछि औलो र सर्पको जोखिम मोलेर पहाडबाट सयौं परिवार तराई झरे। यो क्रम २०४५ सम्म जारी रह्यो। यसरी सर्वसाधारणले जंगल, झाडी फाँडेर जोतभोग/भोगचलन गरेको जग्गालाई ऐलानी भनिँदै आएको छ।

नेपालमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै यस्तो जग्गा निकै धेरै भएको अनुमान छ। तर खासमा यस्तो जग्गा कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन। कतिपय स्थानमा ठूलाठूला बस्ती र बजार नै ऐलानी जग्गामा बसेका हुनाले यस्तो जग्गाको परिमाण निकै धेरै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

कञ्चनपुरका दैजी बजार, झलारी बजार, कलुवापुर, कृष्णपुर नगरपालिका, गुलरिया बजार, वाणी बजारलगायत ऐलानीमा छन्। कैलालीका पहलमानपुर, भजनी, लम्की, चौमालामा सयौं बिघा जग्गा ऐलानी छ। बाँकेको खजुराम ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि स्थानीय बसोबास गरिरहेका छन्। बर्दिया, मकवानपुर, उदयपुर, चितवन, दाङलगायत तराई र भित्री मधेसका अधिकांश जिल्लामा प्रशस्त ऐलानी जग्गा रहेको छ।

जानकारहरूका अनुसार पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लामा थुप्रै परिवार ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्तै जग्गामा भए पनि पानी, बिजुली, सडकको सुविधा रहेको छ।