प्राधिकरणलाई झण्डै २२ अर्ब बक्यौता नतिर्ने दाउमा ठूला उद्योग (भिडियो)

काठमाडौं । देश चरम लोडसेडिङको चरम मारमा परेकाबेला ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङक लाइनहरु जडान गरेका थिए ।

त्यो बेला उद्योग नै सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उद्योगहरुले हारगुहार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन जडान गरेको थियो । ती उद्योगहरुको विद्युतको बक्यौता झण्डै २२ अर्ब रहेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न उद्योगहरुलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

तत्कालिन सरकार प्रमुखहरुले नै ब्यवसायीहरुलाई आश्वासन दिँदै आएको हुँदा प्राधिकरणले कुनै एक्सन लिन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत ब्यवसायीहरुलाई सहज निकास दिने आश्वासन दिँदै आएका थिए । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै बक्यौता बाँकी रहेको उद्योगको लाइन कटौती गरिने बताएपछि प्राधिकरणले विद्युत कटौती शुरु गरेको हो । प्राधिकरणले शुक्रबार पहिलो पटक ठूला चार उद्योग जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले विद्युत कटौती थालेपछि उद्योगी ब्यवसायीहरु विद्युत शुल्क तिर्ने पक्षमा देखिदैनन् ।

उनीहरु प्राधिकरणलाई अटेरी गरी पुनः प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्ने तयारीमा लागेका छन् । चार उद्योगको लाइन काटिएपछि शनिबार बिहान करिब साढे २ घण्टा बसेको उद्योगीहरु छलफलले वार्ताको माध्यमबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको समस्या लामो समयदेखि नै रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री तहबाट नै समाधानका लागि आश्वासन पाएका उद्योगीहरुलाई अचानक लाइन काटिएपछि ठूलै झट्का लागेको छ ।

आम नागरिक अध्यारोमा बस्नु परिरहेकाबेला डेडिकेटेड लाइन जोडेर कम्पनी चलाएकाहरु अझै पनि रकम नतिर्ने पक्षमा देखिन्छन् । प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेकोजस्ता आरोप उनीहरुले लगाइरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ । रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ ।

घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको छ भने अर्घाखाँचीको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेकोे छ । यता, उद्योग सञ्चालकहरू भने बक्यौता बाँकी रहेको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको दाबी गर्छन् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाईनको प्रिमियममा अतिरिक्त बक्यौता बाँकी रहेको बील आएकाले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगले चलाएको बिजुलीको बिल भन्दै कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि अर्बौं रुपैयाँको नयाँ बिल पठाएको ती उद्योगहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङक लाइन जोडेका ६१ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यतिबेला देशव्यापीरुपमा बक्यौता असुली अभियान चलाएको छ । विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । संकटकोबेला डेडिकेटेड लाइन तानेर सेवा लिएका ती ठूला उद्योगहरुले अझै पनि नेताहरुलाई हातमा लिएर अर्बौ रुपैयाँ दोहन गर्न खोजिरहेका छन् ।

(भिडियो) : News24 tv