घरजग्गा कारोबारमा मन्दी: सुधारका सङ्केतहरू देखिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ

काठमाडौँ / सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार देखिएको छैन। समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै परेको छ। सुधारका केही सङ्केतहरू देखिए पनि घरजग्गामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले सूचकहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा कारोबार पहिलेकै अवस्थामा नफर्किएको देखाउँछ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरजग्गाबाट प्राप्त हुने राजस्व केही मात्रामा बढे पनि कारोबार भने घटेको छ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को माघ महिनाबाट स्थिर रहेको कारोबार जेठ महिनामा ह्वात्तै बढेको थियो। तर, असारमा भने घटेको देखिएको छ। असारमा देशभर ४६ हजार १ सय ७९ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो गत वर्ष सोही महिनाको तुलनामा सामान्य बढेको हो। गत वर्ष असारमा पनि देशभर ४४ हजार ४ सय ८५ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।

तर, अघिल्लो जेठ महिनाको तुलना गर्ने हो भने असारमा भएको कारोबार ३२.४४ प्रतिशतले घटेको हो। जेठमा देशभरबाट ६१ हजार १ सय ६१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।

घरजग्गा कारोबारका लागि असार महिना ‘अफसिजन’ भएकाले कारोबार घटेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए। “घरजग्गाका लागि कात्तिकदेखि जेठसम्म मात्रै सिजन हो, बाँकी अफसिजन हो,” उनले भने, “त्यसैले असारमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट घटेको देखियो। तर, पनि आव ०७९/८० को तुलनामा भने कारोबार सामान्य बढेको छ।”

गत वर्षको तुलनामा कारोबार सामान्य बढे पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। “यो समय भनेको पिक समय हो। थोरै कारोबार बढे पनि खासै सुधार आएको छैन। घरजग्गा कारोबारका हिसाबले चालु आव पनि खासै सकारात्मक हुन सकेन।” अध्यक्ष लोहनीले भने।

अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकोले सबै क्षेत्रमा मन्दी देखिएको उनले बताए। लगानीकर्ताको मनोबल नै खस्केको कारणले अहिले अधिकांश व्यवसाय प्रभावित भएको उनको तर्क छ।

घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रियल स्टेट कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्नाले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको उनले बताए। राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार सङ्कुचित भएको उनको भनाइ छ। अब कारोबारमा सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्र बैङ्क नै लचिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले कर्जा आम्दानीको अनुपात र लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याए मात्रै घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिने उनको भनाइ छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ। अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम् ८० प्रतिशत नै पुर्याउनु पर्ने लोहनीको माग छ।

“धेरै समयदेखि ८० प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौँ। मौद्रिक नीति आउँदै छ। त्यसमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा छ। अब हामी मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छौँ,” उनले भने।

गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्याए पनि यसलाई १०० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लोहनीले बताए। यसले घरजग्गा कारोबार बढेसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको र समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको भन्दै भदौ २०८० मा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो।

तर, जेठ २०७९ मा आएको भूउपभोग नियमावली १५ महिनामै संशोधन गरेर लचिलो नीति अपनाएको ११ महिना बित्दा पनि कारोबार भने निराशाजनक अवस्थामा नै रहेको छ।

सरकारले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागू गर्दै जग्गा कित्ताकाट कडाइ गरेपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीहरूले बताएका थिए।

व्यवसायीहरूले आव २०७९/८० लाई व्यवसायका लागि नराम्रो वर्ष रहेको बताउँदै आएका थिए। तर, कित्ताकाट फुकुवा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त मात्रामा तरलता (लगानीयोग्य रकम), घट्दो ब्याज दर, कर्जा प्रवाहमा सहजीकरणलगायतका व्यवस्था हुँदा पनि चालु आवमा पनि कारोबारमा सोचेजस्तो सुधार नआएको उनीहरू बताउँछन्।