काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले खुलेको अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, लगानी वृद्धि, शुसासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता विषयहरूलाई पार्टीको उदेश्य र प्राथमिकतामा समेट्न सुझाव दिनुभएको हो।
महासंघले देशभर गरिएको अध्ययनअनुसार राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता उद्योग व्यवसायको मुख्य बाधक रहेको भन्दै नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन जोड दिएको छ। अध्यक्ष ढकालले थाइल्याण्डजस्ता देशको उदाहरण दिँदै सबै दलहरूले कम्तीमा दस वर्षसम्म नीति परिवर्तन नगर्ने सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
ढकालले पूँजीगत खर्चमा सुधार नआएको, बजेटको १७ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास नहुने बताउनुभयो। आगामी दुई वर्षभित्र पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी बजेटको आकारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि नगर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
महासंघले शुसासनका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सजिलो बनाउने, व्यवसाय नविकरणको झन्झट अन्त्य गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। साथै, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण तथा गैर कर राजस्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, उर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रको उपयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निजी क्षेत्रको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै सबै दलले सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महासंघले उठाएको छ।
Nepali Calendar
Horoscope
Foreign Exchange
Gold/Silver
Unicode
Weather
Share Bazar