एघार लघुजलविधुत आयोजनाको करोडौँका उपकरण प्रयोगविहीन

काठमाडौँ।  पर्वत जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघुजलविधुत आयोजना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन भएका छन्।

विगत साढे दुई दशकभन्दाअघि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ वटा आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन्। लामो समयदेखि जलविधुत आयोजना बन्द हुँदा करोडौँ मूल्यका उपकरण समेत प्रयोगविहीन भएका छन्।

सात वर्षअघिसम्म ३ वटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेका भएता पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द भएका हुन्। पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विधुतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको हो।

दक्षिण पर्वतको पैँयु गाउँपालिका–६ सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, वडा नं ४ हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, वडा नं‍. ७ भोर्लेमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुँवाकोट, फलेवास नगरपालिका वडा नं ११ पाङराङको साढे सात किलोवाट क्षमताको गढिसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, मोदी गाउँपालिका वडा नं ४ क्याङमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविधुत आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्।

त्यस्तै विहादी गाउँपलिका–१ बाच्छाखोलामा रहेका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघुजलविधुत आयोजनामा पनि उत्पादन गर्न छाडेका छन्। मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्गलेमा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघुजलविधुत आयोजना पनि ७ वर्षअघि आएको पहिरोले पुरिएपछि अलपत्र परेको छ।

उता महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङमा छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र ९ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविधुत आयोजना पनि पाँच वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएका छन्। मर्मतको अभाव र थोरै क्षमता हुने भएपछि स्थानीयले मर्मतमा पनि बेवास्ता गरेका हुन्।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको र मर्मत गरेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन्। शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताइन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि उक्त लघुविधुत मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन्।  स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको हो। 

जिल्लाका ११ लघुजलविधुत आयोजनाबाट १ सय ५६ दशमलव पाँच किलोवाट विधुत उत्पादन भएको थियो। त्यसबाट १ हजार चार सय तीन घरका ९ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए। “पच्चीस वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रू २५ तिरे पुग्थ्यो”, तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले बताइन्, “केन्द्रीय लाइनभन्दा लघुजलविधुतबाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन्।” 

युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले भग्नावशेष बनेका छन्। एघारवटा आयोजनाका लागि रू २ करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारणको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मत अभावले प्रयोगविहीन बनेका हुन्।