नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार औपचारिक रूपमा आफ्ना सुझावहरू पेश गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सुझाव पत्र बुझाउँदै हालै सरकारले परिमार्जन गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार पछिल्लो समय नीतिगत परिमार्जन सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा कार्यविधिहरू तुरुन्त निर्माण गरिनु आवश्यक छ। उहाँले "शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण बिना नीति कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने" बताउनुभयो।

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, कर भुक्तानी, तथा खारेजी प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ राखी सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले पछिल्ला दुई वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मात्र ०.२ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको भन्दै ‘Investment in Nepal Campaign’ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर एकीकृत संरचना बनाउनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

हरेक वर्ष आर्थिक ऐन परिवर्तन गर्दा नीतिगत अस्थिरता आउने भएकाले एकीकृत कर संहिता निर्माण गरी संसदमार्फत पारित गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। साथै, व्यवसायिक करको दर क्रमशः घटाउँदै पाँच वर्षभित्र ५ प्रतिशतले कमी गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

महासंघका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ तर लगानीको माग कमजोर छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले नेपाली कृषिजन्य उत्पादन तथा पानीलाई खाडी मुलुकमा निर्यात गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स-रे मेशिन तथा वेयरहाउस सुविधा तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघले उद्योगहरूको सञ्चालन सहज बनाउन उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, लोडसेडिङ नियन्त्रण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा दर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बहु-दरयुक्त प्रणालीमा लैजाने, विशेष वस्तु तथा सेवामा ‘Reduced Rate’ लागू गर्ने, कर छुटको सीमा बढाउने तथा स्टार्टअप, साना उद्यमी र प्रविधि नवप्रवर्तनका लागि कर सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र सरकारलाई थप सुझाव प्रस्तुत गर्न तयारी भइरहेको जनाएको छ।