सरकारी निकायको बेवास्ताले निर्माण व्यवसायीहरू मानसिक तनावमा: निर्माण व्यवसायी महासंघ

काठमाडौँ । मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्ने तर्फ राज्यबाट खासै पहल नभएको तर्फ यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब रु.४० अर्ब र चालू आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करीब रु.२० अर्ब गरी जम्मा रु.६० अर्ब राज्यले व्यवसायीहरुलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौं।

यसरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा 'सप्लाई चेन' नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको र राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ 'कालोसूची' मा राखिएबाट उनीहरुमा गम्भिर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको अत्यन्त पीडादायी परिस्थिति बारे पत्रकार मित्रहरू जानकार नै हुनुहुन्छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष) ले मिति २०८१/०३/१५ मा आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु भएको जानकारी गराउँदछौं। जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका कार्य समिति सदस्य समेत रहनु भएका डम्बरदेव भट्ट (सन्तोष) को उपचारको क्रममा धनगढीमा मिति २०८१/०३/१५ गते निधन भएको हो।

डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका-५ निवासी भट्टलाई घर नजिकैको जंगलमा घाँटीमा चक्कुले प्वाल परेको अवस्थामा फेला पारिएपछि स्थानीय अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पश्चात् थप उपचारार्थ धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको थियो। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित् कार्यालयहरूबाट नआएपछि भट्टले आफू ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको निकटस्थहरूलाई बताएको जानकारी यस महासंघलाई प्राप्त भएको छ।

व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा उनीहरूले मानसिक रुपमा विक्षप्त भई 'आत्मद्राह' गर्न सक्ने अत्यन्त विषम परिस्थितितर्फ यस महासंघले विगत केही महिना अघि देखि नै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको पनि पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौं।

शोकको यस घडीमा महासंघ दिवंगत निर्माण व्यवसायी भट्टप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ।

यही २०८१ साल असार महिनाको १४ गते शुक्रवार देखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था विद्यमान रहँदा यसबाट राज्यको पूँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको हुँदा भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले यथाशिघ्र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रुपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघ माग गर्दछ।

भुक्तानीको समस्या अत्यन्त विकराल भएको अहिलेको जटिल अवस्थामा व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा LMBIS (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली) स्विकृत गरेर भएपनि अहिले सम्मको सबै भुक्तानी यही असार मसान्त सम्ममा उपलब्ध गराइदिन महासंघ यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सरोकारवाला सबै निकाय समक्ष अनुरोध गर्दछ।

यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको हुँदा अधिकाशं निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएका छन्। अतः सरकारको पूर्जिंगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको मुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराइदिनु हुन महासंघ आग्रह गर्दछ।

हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित् माननीय मन्त्रीज्यूहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै यसै असार मसान्त भित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको अवस्थामा सो बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर अन्य व्यवसायीहरू समेत 'आत्महत्या' गर्न सक्ने अत्यन्त दुखद परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने र यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने यस महासंघको ठहर छ। त्यसैले त्यस्तो दुःखद परिस्थितिलाई रोक्न यस महासंघ नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछ।

व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गर्दछौं। साथै विगत केही वर्ष अघि देखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।

#निर्माण व्यवसायी