पूर्व बजेट छलफलमा महासंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव: निजी क्षेत्रको उत्प्रेरण बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित नगरी देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने धारणा राखेका छन्। उनले आगामी बजेट नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व, सुशासन र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अध्यक्ष ढकालले पूँजीगत खर्चको न्यूनतम उपयोग र सरकारी लगानीको अल्छीपनले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित प्रगति नभएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विगतमा विनियोजित पूँजीगत बजेटको मात्र १७ प्रतिशत जति खर्च हुने गरेको छ, जसमा पनि ६० प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र हुने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “योजना अनुसार नीतिगत स्थिरता, सुशासन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर सुधारजस्ता विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।"

महासंघले बजेटमार्फत उत्पादनशील उद्योगहरूलाई आयकरमा पाँच वर्षसम्म ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुनः लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकीकृत कानून ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप तथा युवालाई प्रवर्द्धन गर्न सहज पूँजी पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ।

महासंघको अध्ययन अनुसार हाल मुलुकको कुल रोजगारको ८६ प्रतिशत र सकल गार्हस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ। तर, नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व नहुनु र प्रक्रियागत झमेलाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।

उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा सुविधा दिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

उहाँले बजेटले पूँजीगत खर्च वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो।

अन्ततः उनले सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीचको सहकार्यमा मात्र आर्थिक सुधार र समावेशी वृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र नीति स्थायित्वयुक्त वातावरण निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।