स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम २०८१: तीन प्रतिशत ब्याजदरमा नयाँ उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रावधान

काठमाडौँ (रासस), १ भदौ: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 'स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस कार्यविधिले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप, र क्षमता भएका नयाँ उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न सहायता गर्दछ।

यस नयाँ कार्यविधि अनुसार, उद्यमीहरूले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन्। स्टार्टअप कर्जाको लागि योग्य हुन व्यवसायको दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ र कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार रु १५ करोड ननाघेको हुनुपर्छ। प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएका व्यवसायहरूले यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअप कर्जाको लागि दर्ता नभएको उद्योग, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री गर्ने, कालोसूचीमा परेको, वा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २९७६ अनुसार होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका व्यवसायहरूलाई कर्जा प्रदान गरिने छैन।

स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याज फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूले प्रशासनीक वा सेवा शुल्कको रूपमा कर्जा रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्मको शुल्क लिनेछन्।

यस कार्यविधिले नवीनतम उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै उनीहरूलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालमा नयाँ स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने यो पहलले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।