मत बराबर भए प्रधानमन्त्रीको मत दोब्बर मान्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको संशोधन प्रस्ताव

पुस २० , काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला थिङले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमाथि संवैधानिक परिषदबाट निर्णय लिने सन्दर्भमा मत बराबर भए परिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को मत दोब्बर मान्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

अध्यक्ष र बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने परिषदमा ६ जना सदस्य हुन्छन् । ६ जनामा बहुमत ४ हुन्छ । ४ जना उपस्थित बैठकमा निर्णय लिन सदस्यहरुको मत बराबर भए अप्ठ्यारो हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको मत दोब्बर मानेर निर्णय लिने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा राखेको हो ।

उनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर, बैठकमा सदस्य संख्या बराबर भइ निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा सदस्यको भन्दा अध्यक्षको मतभार दोब्बर भएकोले अध्यक्षको मत निर्णायक मानिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा हुने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन । यसले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।

‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ चैत २०२९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।

शुक्रबार स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत विधेयकमाथिको छलफल उपस्थित थिए । उनले कानूनी रिक्तताको अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ सालमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश रुपान्तरित भएर कानुन बन्न नपाउँदै फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएका थिए । दुवै अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्थाहरु जगाउने काम भएको छैन ।

अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था कायम नरहेको र अध्यादेश पूर्वको व्यवस्था खारेज भएका कारण सिर्जना भएको कानूनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘…संविधानको भावना बमोजिम परिषदको बैठक सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषदमा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।’