आईटी हब बन्दै नेपाल: पुराना कानुन बदल्न र स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न ‘घर–दैलो’ यात्रा सुरु

काठमाडौँ । नेपालको आईटी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइ दिने उद्देश्यले ‘सूचना प्रविधि घर–दैलो यात्रा’ अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यो अभियान CAN Federation (Federation of Computer Association Nepal) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर सुरु गरेका हुन्।

यो अभियानले नेपाललाई आईटी हब बनाउने दिशामा पुराना कानुनहरू संशोधन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि प्रत्यक्ष ‘घर–दैलो’ पहुँच मार्फत समस्या संकलन र समाधानको खोजी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अभियानको मुख्य उद्देश्यहरू

पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरूलाई आधुनिक बनाउने – AI, क्लाउड, ब्लकचेन, डाटा गोपनीयता जस्ता नयाँ प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने।

डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको अभाव हटाई सरकारी सेवालाई छिटो, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने।

राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित डाटा सेन्टर निर्माण गरी डाटा सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने।

स्टार्टअपहरूले भोग्ने चुनौतीहरू (लगानी अभाव, कर बोझ, विदेशी भुक्तानी, बौद्धिक सम्पत्ति, सरकारी जटिलता) प्रत्यक्ष भ्रमण गरी दस्तावेजीकरण गर्ने।

साइबर सुरक्षा नीति सुदृढीकरण, CERT को मजबुती र जनशक्ति विकासमा जोड।

आगामी २०२६ निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई डिजिटल प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गर्न दबाब दिने।

अधिकारीले कम्तीमा १०० वटा आईटी कम्पनी, स्टार्टअप, सफ्टवेयर फर्म र AI/FinTech क्षेत्रका संस्थाहरूको कार्यालय भ्रमण गरी वास्तविक समस्या बुझ्ने योजना बनाएका छन्। संकलित तथ्य, सुझाव र अध्ययनबाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि घोषणापत्र तयार पारेर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूको मत

विशेषज्ञहरूका अनुसार, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कागजमै सीमित भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आईटी अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले युवाहरूलाई प्रविधिमा वातावरण नबन्दा पलायन भइरहेको बताए। करको उच्च दायरा (३९% सम्म) ले स्टार्टअपहरूलाई तितरवितर बनाइरहेको गुनासो गरे।

डिजिटल अर्थशास्त्री अमृता शर्माले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः रहेको निराशा व्यक्त गरिन्। विश्व बैंककी रूची पाण्डेले डिजिटल साक्षरता र कनेक्टिभिटीमा कमजोरी रहेको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा अभियान चलाउनुपर्ने जोड दिइन्।

डाटा सेन्टर अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले निजी क्षेत्रले धेरै काम गरेको तर सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाए।

यो अभियानले नेपालको आईटी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा मजबुत बनाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले युवा पुस्ताको उत्साहलाई कायम राख्दै नेपाललाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।