कोरला नाका: भौतिक पूर्वाधार र सुविधाको अभाव

म्याग्दी (रासस), मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित चीनको सिमानामा रहेको कोरला नाका व्यापारिक र पर्यटकीय नाका बनेको छ। समुन्द्र सतहदेखि ४६०० मिटर उचाइमा रहेको यो नाकामा खानेपानी, शौचालय तथा फोहोर व्यवस्थापनको अभावले पर्यटक र स्थानीयलाई कठिनाइ झेल्नुपरेको छ। हालै कोरला नाका भ्रमणमा गएकी पोखराकी रक्षा श्रेष्ठले व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको अभावमा झाडी खोजेर शौच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन्।

कोरलामा फोहोर फाल्ने स्थान र सूचनामूलक होडिङ बोर्डहरूको अभावले पनि पर्यटकले असुविधा महसुस गरेका छन्। नेचुङस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपीका अनुसार असोज महिनायता दैनिक करिब ३०० बस, जीप, र मोटरसाइकलमा हजारौँ आन्तरिक पर्यटक कोरलामा घुम्न पुगिरहेका छन्। तर, यो क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ भने आन्तरिक पर्यटकलाई पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र क्यामेरा लैजान र चीनतर्फ फर्किएर फोटो खिच्न प्रतिबन्ध छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अस्थायी १० कोठे भवनमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएसँगै यहाँका पर्यटक र व्यापारीका लागि भिसा सेवा उपलब्ध भएको छ। यस कार्यालयको उद्घाटन गृहमन्त्री रमेश लेखकले कात्तिक १४ गते गरेका थिए। गृहमन्त्री लेखकले कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटकका लागि मानसरोवर तथा लुम्बिनी जाने सुविधा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।

हाल चीनतर्फ कोरलाको भूभागमा अत्याधुनिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। चीनले कोरलासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेको छ भने नेपाली क्षेत्रतर्फ कच्ची सडक निर्माण मात्रै सकिएको छ। ७६ किलोमिटर बेनी–जोमसोम सडक आठ वर्षदेखि स्तरोन्नति भइरहे पनि अझै पूर्णता पाएको छैन।

स्थानीय व्यवसायीका अनुसार पानीको आपूर्ति पनि चुनौतीपूर्ण छ। चीनले कहिलेकाहीँ ट्याङ्करमार्फत पानी उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त छैन, जसका कारण स्थानीयहरूले १० किलोमिटर तलबाट पिउने पानी ओसार्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर चिया र खाजाका पसल सञ्चालन गर्न थालेपछि पर्यटक र व्यापारीलाई सहज भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ तथा विकास समितिले हालै कोरला नाकाको निरीक्षण गरेको छ। समितिका सदस्यहरूले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि खानेपानी, शौचालय, र फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। साथै, कोरला नाकालाई अन्तरदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र बन्दरगाह निर्माणका लागि एक हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापनमा सरकारले योजना अघि बढाएको छ।

नेपाली टहरामा अस्थायी पसलहरूले हालका लागि पर्यटकको आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेका छन्। चीनतर्फको बजारमा स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल गर्ने गरेका छन् भने नेपालतर्फका व्यापारीहरूले चामल, फापरको पिठो, चिउरा, जडीबुटी, र पस्मिना निकासी गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म नेपालबाट चीनतर्फ सामान निकासी हुन सकेको छैन। नेचुङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा रु. १ लाख १० हजार राजस्व संकलन गरिसकेको छ।

सरकारले कोरलामा नेपाली सेनाको क्याम्प राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कोरला र त्रिवेणी नाकालाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गरिरहेको र यसमा स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै थप विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।