मन्दीका बेला उद्योगको लाइन काटियो,सरोकारवालाहरु यसो भन्छन्

पुष ११, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेगत बिहीबार  बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उक्त निर्देशन विद्युत प्राधिकरणकहाँ पुग्यो र आइतबारदेखि प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थाल्यो । विभिन्न ६३ वटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको तिर्न बाँकी रकम साँवा तथा ब्याज र जरिवाना गरेर करिब २७ अर्ब पुगिसकेको बताइन्छ । वर्षौंदेखि यो विषय विवादमा छ । उद्योगीहरूले तिर्न मानिरहेका छैनन् भने सरकारले बेलाबेला उठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीले नै लाइन काट्न हौस्याएपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रियो । तर यसरी उद्योगको लाइन नै काट्नु गलत रहेको भन्दै सरकारकै मन्त्रीले आलोचना गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगको लाइन काट्नु गलत रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उद्योग–व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेको यस समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णयमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । लोडसेडिङ हुँदाको समयमा दिइएको डेडिकेटेड लाइनबारेको विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली आज काट्ने कुरा गलत रहेको मन्त्री महतले बताए । उनले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी अर्थतन्त्रको अवस्था सहज भइसकेपछि मात्र यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताएका छन् । यतिका वर्षसम्म त सरकारले पर्खेकै हो, अब पनि थोरै समय पर्खेर आवश्यक निक्र्यौल गरेर बाँकी महशुल उठाउन सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

हुनत विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २०७६ सालमा पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो । त्यसबेला पनि कुलमान घिसिङ नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । तर, त्यतिखेर कुलमानको उक्त निर्णय सरकारले नै उल्ट्याएर लाइन काटिएका उद्योगमा तत्कालै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो र कुलमानलाई बोलाएर उल्टै स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । यसपालि भने सरकारकै प्रधानमन्त्रीको आदेश र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको एक्सनमा कुलमानले लाइन काट्न लगाएका छन् । तर सरकारकै अर्का मन्त्री डा. महत भने यो निर्णयको विरोधमा देखिए ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ०७८ सालमै उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको सबै महशुल उठाउने निर्णय गरिसकेको र अहिले प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन आएकाले आफू एक्सनमा उत्रिएको बताएका छन् । हुनत प्राधिकरणले विगतमा पनि पटक–पटक लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो र अहिले प्रधानमन्त्रीकै साथ पाएपछि कुलमान लाइन काट्न हौसिएका देखिन्छन् । उद्योगीहरूले पनि राजनीतिक आडमै विगतदेखि नै उक्त तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेर आलटाल गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत केही समयअघि लाइन नकाटिने आश्वासन उद्योगीहरूलाई दिएका थिए । तर अहिले अचानक लाइन काटिएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । र, यसले नराम्रो सन्देश जाने बताइरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ट्रंकलाइनका लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको र उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित बिजुलीको बिल भने तिर्दै आइरहेको बताएका छन् । उनले विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको स्वीकार्दै आफूहरुसँग छलफल नै नगरी अचानक लाइन काट्नु गलत रहेको बताए । सरकार आफै लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहँदा यसरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने भन्दै उनले पुनः लाइन जोडिदिन माग गरेका छन् ।

भिडियो : NEWS24TV