पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका इँटाभट्टा बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको छ।    

इँटाभट्टाले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसबारे परमादेश जारी गरेको हो।   

पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र पुरातत्व विभागलाई विपक्षी बनाउँदै स्थानीय अभियन्ताले १४ पुस २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदन दिएको पाँच वर्षपछि १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र शारङगा सुवेदीको इजलासले रिटमा उल्लिखित मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।  

रिटमा इँटाभट्टा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन हुँदा प्रदूषणमा वृद्धि, माटो उत्खननले पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदामा नोक्सानी पुर्‍याउने र स्थानीय कृषिजन्य उत्पादन र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने जिकिर गरिएको थियो। विशेष गरी, पाँचखालका धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व भएका स्थलहरूमा यस्ता उद्योगहरूले पुरातात्विक सम्पदाको नष्ट हुने जोखिम उत्पन्न गरेको पनि रिट निवेदकको भनाइ थियो। 

पाँचखालमा हाल आठ वटा इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन्, जसमा हिमालयन मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रा.लि., नवदुर्गा भवानी इँटा उद्योग, उपकार चिम्नी इँटा उद्योग, जय भीमसेन इँटा उद्योग, वीर हनुमान ब्रिक फ्याक्ट्री, पलाञ्चोक भवानी फिक्स चिम्नी उद्योग, सुवर्णेश्वरी इँटा उद्योग र पलाञ्चोक भगवती ब्रिक फ्याक्ट्री समावेश छन् ती मध्ये केही इँटाभट्टा विद्यालयहरूको नजिकै सञ्चालनमा रहेका छन्।   

पाँचखाल नगरपालिकाले नै अवैध इँटाभट्टा चलाउन सघाएको स्थानीयले आरोप लगाएका थिए।