काठमाडौँ। सरकारले नागरिकको बसोबासको अभिलेखिकरणका लागि नक्सापासको प्रावधान ल्याएको छ।
जसबाट देशभित्र बस्ती विकासका काम व्यवस्थित हुनुका साथै नागरिकको सुव्यवस्था पनि निर्धारण गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर भवन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र प्रकृयाको बारेमा आजको लेखमा चर्चा गरौँः
सबैभन्दा पहिले त नक्सा पास गर्नका लागि सूचीकृत इन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन लगाउनु पर्दछ। नक्साको डिजाइन तयार गरी नक्सा पास गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण कागजात जुटाइसकेपछि नक्सा पास गर्ने प्रकृया सुरू हुन्छ।
नक्सा पास प्रकृया
नक्सा पास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला निवेदकले नगरपालिकाबाट नक्सापासको दर्खास्त फारम लिनुपर्छ र फाराममा लेखिए अनुसारका सम्पूर्ण विवरणहरू भरेर तोकिएको शुल्क तिरी नगरपालिकामा निवेदन दिनु पर्छ। निवेदन दिएपछि जग्गाको सिमाना जोडिएका सँधियारहरूलाई घर बनाउँदा पर्न सक्ने हानी नोक्सानी तथा असरको व्यहोरा लिन घर बनाउन लागेको स्थल, सँधियारको घर वा आसपासको कुनै ठाउँमा १५ दिने सूचना टाँस गरिन्छ। यो सूचना ३ ठाउँमा टाँस हुन्छ कार्यालयमा सँधियारको घरदैलोमा र भवन निर्माण हुने स्थानमा।
आजभोली यो सूचना नक्सावाला आफैँले लिएर गएर सँधियारलाई भेटेर साँध सिमाना र नक्सा ठीक छ पछि कुनै उजुर बाजुर गर्ने छैन भनी सही गराउने पनि चलन रहेको छ।
सूचनाको हद म्याद नाघेको अथवा सँधियारको अनुमति प्राप्त भएको ३ दिनभित्र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुराहरू हेरेर जाँचबुझ प्रतिवेदन दिइन्छ। प्रतिवेदनले नक्सा ठीक छ भनेर देखाएपछि सो फाइल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा पुग्दछ। नक्सा ठीक छैन भनेर देखाएमा नक्सालाई पुनः सच्याउने र दर्ता गर्ने काम हुन्छ।
रीतपूर्वकको विवरण र प्रमाण पुगेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भवन निर्माणको अनुमति दिइन्छ। अनुमति पाएपछि आवश्यक दस्तुर बुझाएर प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण इजाजतको लागि निवेदन दिनुपर्छ। यसपछि घर बनाउने व्यक्तिले डिपिसीसम्मको मात्र बनाउन प्रमाणपत्र पाउँछ।
डिपिसी सकिएपछि फेरी नगरपालिकाले घर ठिक तरिकाले बनेको छ वा छैन जाँच गर्छ। सबै ठिक भएको अवस्थामा इन्जिनियरले घरका लागि सिफारिस गरिदिन्छ। तब नगरपालिकाले पुरा घर बनाउने प्रमाण पत्र दिन्छ। घर सम्पन्न भई सकेपछि इन्जिनियरले निरीक्षण गरेपछि भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिइन्छ।
नेपालमा नक्सा पास भएको २ वर्षसम्म घर बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यदि सो समयमा घर निर्माण भएन भने फेरी २ वर्षको लागि म्याद थप गर्न पनि सकिन्छ।