राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१: सहर निर्माणको जिम्मा ३ वटै तहका सरकारलाई

काठमाडौँ।  मंसिर २८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ मा सहर निर्माणको जिम्मेवारी तीनवटै तहका सरकारलाई दिइएको छ। नयाँ नीतिले सहरी विकासमा संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहक अन्तर्गत व्यवस्थित सहरी विकासको परिकल्पनामा नयाँ नीतिले जोड दिएको छ। नीतिमा तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। 

संघीय सरकारको जिम्मेवारी

(१) सहरी विकास सम्बद्ध राष्ट्रिय नीतिहरू, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।

(२) सहर तथा वस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा न्यूनतम सेवा सुविधाको मापदण्ड तर्जुमा।

(३) सहरी विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क, समन्वय र कार्यान्वयन।

(३) तहगत सहरी योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय।

(४) सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्धारण।

(५) विशिष्ट सहरी संरचना विकास।

(६) सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था।

(७) प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहरी व्यवस्थापनमा समन्वय, सहजीकरण र नियमन।

(८) वातावरणमैत्री र हरित प्रविधिलाई प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूलन पद्धति विकास, कार्यान्वयन र नियमन।

(९) बहुविपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न प्रोत्साहनका विधिहरू अवलम्बन।

(१०) पूर्वाधारहरूको डिजिटल अभिलेखसहितको सहरी तथ्यांकमा आधारित निर्णय, योजना र लगानी।

(११) जग्गा तथा आवास विकास, बसोबास क्षेत्र सुधार, सहरी पुनरोत्थान र चक्लाबन्दीलगायतका योजनाबद्ध बस्ती विकासका लागि नम्र्स र मापदण्ड निर्धारण।

(१२) भौतिक विकासको नियमन, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकास, वातावरण सुधार तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पूर्वसर्तको रूपमा लिई रणनीतिक सहरी पूर्वाधारमा लगानी र सहलगानीका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन।

(१३) सहरी विकासका असल अभ्यास, नवप्रवर्तन, परम्परागत ज्ञान, सीपको अभिलेखीकरण, अनुसन्धान र प्रविधिलाई प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरण।

(१४) सम्पदा वास्तिहरूको वर्गीकरण तथा राष्ट्रिय महत्त्वका बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्वद्र्धन।

(१५) अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र र सहरी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास।

(१६) घरजग्गा व्यवसाय नियमन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण।

(१७) सहरी क्षेत्रका प्राविधिक शब्दावलीहरूको परिभाषा तथा मानक निर्धारण।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी

(१) राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेशको सहरी विकाससम्बन्धी नीति र कानूनको तर्जुमा र नियमन।

(२) प्रादेशिक सहरी प्रणालीको पहिचान र  प्रवर्द्धनसहित प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास।

(३) उत्थानशील बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन।

(४) प्रादेशिक महत्वका सम्पदा बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बर्द्धन।

(५) स्थानीय तहहरूबीच एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको योजना निर्माण तथा अन्तर स्थानीय तह बृहत्तर सहरी क्षेत्र विकास।

(६) सहरी तथा क्षेत्रीय विकासमा ज्ञान, अनुभव र सीपलाई पुँजीकृत गर्न एवं प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन।

(७) सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी

(१) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही मौलिक पहिचानसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको तर्जुमा र नियमन।

(२) स्थानीय परिवेश सुहाउँदो बस्ती विकास, सहरी योजना तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा भौतिक विकासको नियमन।

(३) पहिचानमा आधारित सहरहरूको विकास।

(४) परम्परागत पूर्वाधारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन।

(५) स्थानीय सम्पदा बस्तीको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बद्र्धन।

(६) आधारभूत आवास आपूर्तिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन।

(७) सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा, खुला क्षेत्र एवं सामाजिक मिलन केन्द्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन।

(८) सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको एकीकृत योजना निर्माण र समन्वयात्मक कार्यान्वयन।

(९) सहर विस्तार क्षेत्र, प्रशासनिक तथा आर्थिक केन्द्रहरूको योजनाबद्ध विकास।

(१०) नवप्रवर्तनका साथै आर्थिक र भौतिक स्रोतसाधन परिचालन गरी स्थानीय सहरी व्यवस्थापन।

(११) स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, समुचित उपयोग र प्रवर्द्धनबाट सहरको आन्तरिक क्षमता वृद्धि।   

यसका साथै शहरी नीतिले सन् २०३६ भित्र नेपालका शहरी क्षेत्रहरूको शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक (Urban Infrastructure Condition Index) कम्तीमा ५०प्रतिशत हुने गरी औषतमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।