अंशबण्डा गर्दा जग्गा नटुक्रिने गरी तल्लाहरू बाँड्न सुझाव

काठमाडौँ।  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पैतृक सम्पत्तिकै अंशबण्डा गर्दा पनि जग्गा खण्डिकरण नहुने गरी तल्लाहरूमा अंशभाग (बाँड्न) वितरण गनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार बिहान आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका हुन्।  

आयोगले सघन वस्ति, न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवाको उपलब्धताबाट बसाइँसराइमा नियन्त्रण गर्न न्यूनतम प्लट साइज तोकेर त्यसभन्दा सानो हुने गरी कुनै पनि जग्गा खण्डिकरण गर्न पूर्णतया रोक लगाउन सुझाव दिएको छ।

घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सी मार्फत् मात्र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

जग्गा विकास, अझ जग्गा एकीकरण कार्यक्रमहरूलाई ठूला शहरी क्षेत्रमा शहरी विकास वा आवास विकास गर्ने आयोजनाका रुपमा लिए पनि जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएका वा जनसंख्या घटेका र मूलतः ग्रामिण परिवेशका शहरी क्षेत्रहरूमा कृषि चक्लाबन्दी गर्ने आयोजनाका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

मध्यम आयवर्गका लागि आवास सुविधा उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न सहकारी आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। 

वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने लगानीकर्तालाई निश्चित शर्तको अधिनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्लाट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा सहज र सरल मूल्यमा भाडाको आवास उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय आवास कम्पनीको पहलमा शहरी क्षेत्रमा भाडाको आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरबार बिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा सरकारको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्न आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली जारी गर्ने, विपद् प्रभावित परिवारहरूलाई पुनर्निर्माणको क्रममा राहत स्वरुप तत्काल उपलब्ध गराउने आवास सुविधाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ।