घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन व्यवसायीहरूको ६ बुँदे माग

काठमाडौँ। घरजग्गा कारोबारमा लामो समयसम्म मन्दी छाउँदा रियल इस्टेट व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय देशभरी नै घरजग्गा कारोबारले गति लिँदै छ, तर यो गती भने पर्याप्त होइन। 

सरकारले हालसालै जारी गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले स्वागत गरेको छ। यो अध्यादेशले रियल इस्टेट उद्योगलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट समेत दिएको छ।

तर, यतिले मात्रै थलिएको घरजग्गा कारोबार तंग्रिन नसक्ने महासंघको ठहर छ। यसका लागि सरकारले ६ वटा विषय सम्बोधन र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने जग्गा तथा आवास विकास महासंघले औंल्याएको छ। 

१) पहिल्यै खरिद बिक्री भइसकेका हाउजिङका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रका संस्थापक/कम्पनीकै नाममा रहेका सामूहिक प्रयोगका क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजश्वको सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२) रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्छ। सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएता पनि सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने।

३) व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथसाथै ठूल्ठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने।

४) जग्गा कारोबारमा विधुतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेका प्रकृयागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्प्ष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।

५) यस्तै, जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपातका साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गरिदिनुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ।

६) सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको रूपमा कानूनी मान्यता दिनुपर्ने।