जग्गा वर्गीकरणका लागि ०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप

काठमाडौँ।  तोकिएको समयमा स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि सरकारले ११ महिनाको समय थप गरेको छ। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई २०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको हो।

यसअघि ३२ साउन ०८१ भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।  तर, यस अवधिमा २१.४५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याएका थिए। कुल ७५३ पालिकामध्ये ६२० पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नटुंगिएपछि कित्ताकाट नै रोकिएको थियो। 

सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको दुई वर्ष बितिक्दा समेत अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन्। 

भूउपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूचि १ मा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले भूउपयोग वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई सुम्पिएको छ। स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषद्ले भूमिको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, धेरैजसो स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि बाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ। 

हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्ने पालिकाहरू 

भूमि विभागका अनुसार अहिलेसम्म पूर्ण वर्गीकरण भएका स्थानीय तहको संख्या १ सय ३३ रहेको छ। यस्तै, ३२५ स्थानीय तहले भूमि आंशिक वर्गीकरण गरेका छन्। यस्तै, भूउपयोग कार्यको आरम्भ गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमात्र तोकेका स्थानीय तह ५१ रहेका छन्। 

१ सय ७९ स्थानीय तहले वर्गीकरणको मापदण्ड मात्र तयार गरेका छन् भने ५६ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक मात्र गरेको र ३९ स्थानीय तहले कित्ताकाट विवरण मात्र तयार गरेको विभागले जनाएको छ।