एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयमाथि व्यवसायी संघहरूको आपत्ति, तत्काल छलफल र ऐन संशोधनको माग

काठमाडौं। नेपाल सरकार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले श्रावण १ गतेदेखि सबै वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल अनिवार्य गराउने तयारी गरेपछि देशभरका उद्योग वाणिज्य संघ तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

हालै सम्पन्न एक छलफल तथा परामर्श कार्यक्रममा डिलर, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने निर्णय व्यवहारिक नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्नु तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनले व्यवसायमा अन्योल र दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन्।

व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको तर्क छ—२०७३ सालमा बनेको ऐनका धेरै प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन छन् र ती खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल खाँदैनन्। यसले उपभोक्ताको हितभन्दा बढी व्यवसायीहरूलाई असहज बनाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायी संघहरूले अनिवार्य एमआरपी लागू गर्नुभन्दा पहिले वस्तुहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रारम्भमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा मात्र अनिवार्य व्यवस्था लागू गरी अन्य वस्तुहरूमा समन्वय र परामर्शका साथ चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। विलासिता वर्गका वस्तुहरूमा एमआरपी लागू गर्ने व्यवस्था स्वैच्छिक हुनु पर्ने तर्क पनि उनीहरूले उठाएका छन्।

व्यवसायी संघहरूको भनाइमा, विदेशी विनिमय दर, भन्सार मूल्यांकन, ढुवानी खर्च आदि विभिन्न कारणले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने वस्तुहरूको एमआरपी निर्धारण जटिल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अनधिकृत व्यापारीहरूले बजारमा प्रश्रय पाउने, जबकि अधिकृत व्यवसायीहरू डर र त्रासमा व्यापार त्याग्न बाध्य हुने जोखिम रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

संघहरूले हाल चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा एमआरपी नीतिको कडाइको नाममा व्यापारीहरूमाथि छापा, जरिवाना, धम्की जस्ता कार्यले नकारात्मक वातावरण सृजना गर्ने र व्यवस्थित व्यापार प्रणालीमा आघात पुर्‍याउने सम्भावनामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबाट पर्याप्त छलफल बिना गरिने अनुगमन तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने माग संघहरूले गरेका छन्। उनीहरूले ऐन र नियमावलीलाई व्यवहारिक, कार्यान्वयन योग्य र खुला बजार अर्थतन्त्रसँग समन्वयमा रहेर तत्काल संशोधन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा व्यवसायी संघहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराई दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सुझाव दिएका छन्। डर र त्रास फैलाएर होइन, सरोकारवाला बीच समन्वयात्मक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।